Snobbata la legge regionale
Il M5s incalza il sindaco di Solarino: "Democrazia partecipata? Indica un concorso di idee nelle scuole"
"Democrazia partecipata? Non riesce ad entrare nella forma mentis dell'amministrazione comunale di Solarino". A denunciarlo è il Meetup dei 5 Stelle. "Il sindaco Scorpo - scrivono in una nota i grillini - non risponde alla legge che obbliga i Comuni Siciliani a spendere il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune pena la restituzione nell'esercizio successivo delle somme non utilizzate con queste modalità. Questo è il terzo anno che si applica la legge voluta dal M5S.
Abbiamo chiesto già nel 2014 su come il primo cittadino e la sua Amministrazione avessero messo in grado i cittadini di esprimersi sull'utilizzo di circa 14.500 euro trasferiti al Comune di Solarino dalla Regione, ed abbiamo ricevuto risposte elusive e insoddisfacenti. Recentemente - proseguono gli attivisti del M5s - abbiamo reiterato la richiesta anche per l'anno 2015, chiedendo nello specifico a Scorpo di rendere pubblica la scheda in cui si attestano le forme adottate di Democrazia Partecipata e dei relativi importi, da trasmettere alla Regione Fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Il 2016 doveva essere l'anno buono per ottemperare alla legge ed effettivamente la settimana scorsa , dopo le nostre pressioni, l'amministrazione si è decisa a pubblicare un Avviso di Democrazia Partecipata con il quale si invitano i cittadini a scegliere tra alcuni non meglio precisati interventi che riguardano la solidarietà sociale, il Servizio Civico, il sostegno alle Associazioni di Volontariato , alle Associazioni Sportive, agli alunni delle scuole materne statali.
Le altre possibilità di scelta riguardano la realizzazione di una rete WI-FI in Piazza del Plebiscito, a tal proposito nel 2013 il sindaco Scorpo ad una nostra richiesta di rendere accessibile a tutti i cittadini la rete Internet aveva risposto che era allo studio il WI-FI pubblico ed al più presto avrebbe dato notizie sullo stato dell'arte , nel frattempo sono passati 3 anni e niente è stato fatto. L'ultima possibilità riguarda l'acquisto di sacchetti per la raccolta differenziata in mater B. Dato che questo è il terzo anno in cui si applica la Legge Regionale sulla Democrazia Partecipata ci aspettavamo una maggiore attività da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto diffondere da tempo le informazioni, coinvolgere i giovani , le scuole , le Associazioni , metterli in grado soprattutto di fare proposte, invece niente. Ed allora Signor Sindaco permetta a noi di farle una proposta.
Con questi soldi indica un concorso nelle scuole, chieda agli alunni di immaginarsela e descriverla la propria scuola , finanche di disegnarla, poi prenda il materiale e indica un concorso di idee tra giovani progettisti che materializzi le aspirazioni e le idee dei bambini e dei ragazzi. E non ci dica che non ci sono i soldi".