"Tribunale di Modica-Val di Noto": progetto al Ministero, ora accelerare iter ddl all'Ars
E’ calendarizzata per la fine del mese di febbraio la discussione all’Assemblea regionale siciliana del disegno di legge-voto presentato dai parlamentari iblei (Abbate, Assenza, Campo e Dipasquale) che propone una nuova geografia giudiziaria nel Siracusano e nel Ragusano allo scopo della costituzione del “Tribunale di Modica-Val di Noto”. Il ddl dovrebbe approdare in aula a fine febbraio e sancire la validità del progetto che mira a porre rimedio alla inopportuna soppressione del Tribunale di Modica con l’accorpamento a quello di Ragusa. Una soluzione che avrebbe dovuto portare un risparmio per le casse dello Stato e, nello stesso tempo, assicurare una Giustizia più efficiente. Tutti obiettivi falliti. In ogni parte d’Italia.
E in ogni parte d’Italia si è registrata la protesta di Comitati a difesa degli Uffici giudiziari soppressi tanto che, in alcuni casi, i Tribunali che avrebbero dovuto chiudere hanno beneficiato di una proroga della loro attività. E’ il caso dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto per i quali il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dell’apertura fino al 1° Gennaio 2026. Il provvedimento è stato inserito nel cosìddetto decreto “milleproroghe” ed è legittimo pensare che le ragioni di questi Tribunali siano state “sposate” con successo dai rappresentanti politici dei territori interessati. Di recente, inoltre, è stato avviato l’iter per la riapertura della sezione staccata di Adria del Tribunale di Rovigo, in Veneto.
“Nel disegno di legge presentato – dichiara l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione affari istituzionali all’Ars e che relazionerà in aula – abbiamo tenuto conto di svariati fattori. Dalla popolazione alla disponibilità dei locali, dalle legittime richieste delle comunità coinvolte, sia iblee che aretusee, e della storia dei territori interessati. Tutti parametri che sono stati ignorati quando si decise di dare un colpo di spugna indiscriminato ai tribunali siciliani, penalizzando di fatto migliaia di cittadini e non producendo nessun vantaggio economico”.
E’ l’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato pro Tribunale di Modica, a fare il punto della situazione e dell’iter del progetto “Tribunale di Modica-Val di Noto: ”Il disegno di legge/voto, che sarà portato a breve (speriamo) all’esame dell’Assemblea regionale – afferma Galazzo - è sostenuto dal parere favorevole della competente Commissione Affari Istituzionali e prevede lo scorporo di quattro Comuni del Siracusano (Portopalo, Pachino, Noto e Rosolini) e degli altri quattro del Ragusano (Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica) in favore dell’istituendo Tribunale di Modica – Val di Noto.
Il progetto Tribunale di Modica-Val di Noto è depositato da oltre tre mesi e insisterò affinché ci sia fissato un urgente incontro al Ministero della Giustizia. Le disposizioni del disegno di legge, inoltre, non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l’azione penale. Inoltre non è previsto nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato.
Noi – conclude - abbiamo rispettato tutte le indicazioni che in più occasioni ci sono state date. Confidiamo perciò che il Governo confermi, con atti concreti e solleciti, gli impegni assunti. Siamo davvero, dopo oltre dieci anni di battaglie, alla fine del percorso e, mai come ora, o dentro o fuori”!
Concetto Iozzia
NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica