Modica, il sospetto. Che fine hanno fatto mobili e arredi del Palazzo di giustizia?
Il sospetto è inquietante. Perchè riguarda luoghi e persone delle Istituzioni. Ed è necessario fare chiarezza per fugare dubbi e insinuazioni. Al centro della vicenda, ancora una volta, il Tribunale di Modica, soppresso, insieme ad altri 29 in Italia, nel 2012, da una riforma della geografia giudiziaria che il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha definito, nel corso di un recengte convegno a Vigevano, “infausta, improvvida, scellerata e sciagurata». Giudizi impietosi che aumentano il rammarico per la soppressione del Tribunale di Modica e per il destino del Palazzo di giustizia. Ma, anche, sospetti, su ciò che effettivamente rimane degli Uffici giudiziari di Modica, zona off limits, quasi come l’area 51 americana nel deserto del Nevada. Di sicuro c’è che il Palazzo di giustizia, costato circa 11 milioni di euro, inaugurato il 29 gennaio del 2004, dall’allora presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, è stato chiuso dopo poco meno di 9 anni. Non ci fu nemmeno il tempo di “sciupare” i mobili, le sedie, i telefoni. E neanche il tempo di testare la preparazione degli addetti alla manutenzione dei modernissimi impianti di climatizzazione. Quando il Tribunale chiuse, infatti, arredamenti e impianti tecnologici erano ancora in perfetto stato. La stessa cosa non si può dire ora. Almeno stando a quanto è stato possibile apprendere.
E il sospetto si insinua in maniera pesante. Il Palazzo di giustizia, al suo interno, è stato “saccheggiato”? Non da una banda di teppistelli ma da qualcuno che sarebbe stato autorizzato ad entrare e a prelevare mobili e arredi vari. Tutto sarebbe stato “certificato” da movimenti tipici di un trasloco. E molti avrebbero notato la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e di furgoni nel piazzale antistante il Palagiustizia in concomitanza con questi “traslochi”.
E, quasi a volere sottolineare il senso di abbandono di un luogo istituzionale, sopra l’ingresso principale, non ci sono più né il tricolore italiano, né la bandiera dell’Unione Europea: sono scomparsi due simboli che indicano la presenza dello Stato. Ma, anche, la strada della legalità.