Incentivi nell'edilizia bloccati, Cgil e Cna Ragusa: colpo di grazia alle imprese del settore
Tra CNA e CGIL provinciali di Ragusa primo confronto sulle ricadute a livello territoriale causate dal provvedimento del Governo Meloni che blocca gli incentivi in edilizia. All’incontro erano presenti Pippo Santocono, Presidente CNA Ragusa, Peppe Scifo segretario generale CGIL Ragusa, e Franco Cascone segretario provinciale Fillea Cgil Ragusa.
Gli esponenti di CNA e CGIL hanno condiviso la critica nel merito e cioè che il Governo con questo provvedimento cancella la possibilità di cedere il credito fiscale e di ottenere lo sconto in fattura non solo per il superbonus 110% - ora già 90% -, ma anche per tutti i bonus edilizi, energetici, antisismici e per quelli finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
“Si tratta di una provvedimento, sottolinea Peppe Scifo, assunto ancora una volta senza alcun confronto con le parti sociali, le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese. A pagare il prezzo di questo provvedimento sono i lavoratori del settore edile, le imprese, soprattutto piccole e medie, e le migliaia di famiglie di lavoratori e pensionati a basso reddito i quali grazie al bonus e alle misure di cessione del credito e sconto in fattura potevano fare interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.”
E’ il colpo di grazia agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza che colpisce il sistema produttivo - con la sicura chiusura di imprese e perdita di migliaia di posti di lavoro - i contribuenti con bassi redditi i quali, privati di questi insostituibili strumenti di sostegno reale, non potranno utilizzare la detrazione pluriennale. Insomma, condomini e case popolari saranno di fatto esclusi, dopo i già restrittivi termini fissati in legge di Bilancio, da qualsiasi processo di riqualificazione del patrimonio.
Potranno accedere agli incentivi solo quelli che hanno 50-100 mila euro da anticipare per gli interventi e che nel giro di 5-10 anni hanno redditi tali da portare la cifra spesa in detrazione, tutti gli altri sono esclusi. E cioè i cittadini che vivono nel 70 per cento del nostro patrimonio abitativo, pensionati, precari, disoccupati, partite Iva: tra questi ci sono 7,8 milioni d’incapienti, cioè quelli che non fanno neppure la dichiarazione dei redditi. Per loro non ci sarà possibilità di avere una casa efficiente, salubre e sismicamente sicura. E ci saranno conseguenze negative anche nell'indotto".