Riunione alla Cgil di Siracusa per i lavoratori assunti durante la pamdemia: chiesto un incontro con il Ministro dell'Interno
Importante incontro nella sede della CGIL di Siracusa, con le lavoratrici ed i lavoratori somministrati alla Commissione Territoriale, alla Prefettura e alla Questura di Siracusa.
Parliamo di lavoratori presso il Ministero dell’Interno, così distribuiti per quanto riguarda il territorio siracusano: due unità somministrate da Manpower in Prefettura, quattro da Gi Group e operanti ala Commissione Territoriale e nelle varie sezioni della Questura. Il loro contratto è in scadenza il 31 dicembre 2022.
Assunti durante l’emergenza pandemica nel marzo 2021 - tramite una selezione tra candidati in possesso di un titolo di studio universitario e con un’esperienza attinente al settore - hanno ottenuto una proroga dei loro contratti con il decreto 21 marzo 2022 n.21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Considerato che il conflitto militare ed i suoi effetti sulla popolazione non sono ancora terminati, non è chiaro come sia possibile privarsi tra due mesi del fondamentale contributo di questi lavoratori.
Questo personale sta svolgendo con competenza e dedizione il lavoro concernente il riconoscimento del diritto di asilo, dei permessi di soggiorno, delle procedure di emersione e delle altre pratiche connesse all’immigrazione, operando a stretto contatto con donne e bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina e non solo, sviluppando quindi un know-how che va oltre le capacità tecniche ed amministrative poiché è richiesta capacità di ascolto ed empatia. Va inoltre sottolineato come questi lavoratori stiano dando supporto all’attività ordinaria degli uffici ministeriali nei quali operano, anche alla luce del fabbisogno strutturale di personale amministrativo in tema di immigrazione.
Alla luce di ciò e teuto conto che su tutto il territorio nazionale sono 1.200 i lavoratori somministrati dal Ministero, le segreterie di Nidil CGIL, Felsa Cisl e UilTemp hanno chiesto un incontro al Ministro dell’Interno. Matteo Piantedosi: si auspica infatti un intervento che garantisca la continuità occupazionale di questi lavoratori, con l’obiettivo di avviare le procedure per una stabilizzazione.