Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa: disservizi idrici e aziende agricole in difficoltà
I Consiglieri Comunali di Modica, Ivana Castello e Marcello Medica hanno inviato una lettera sul “perdurante e pesante disservizio idrico in intere contrade rurali di Modica” all’attenzione di tutti gli organi competenti coinvolti: il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo, il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, Giuseppe Barbagallo e il neo Commissario Straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano.
Nella lettera, i due Consiglieri Comunali, evidenziano la grave problematica che, in queste settimane, ha interessato e sta continuando a interessare un’ampia platea di cittadini, anche imprenditori agricoli, residenti in varie contrade rurali del territorio di Modica (Miglifulo, Fondo Mosche, Abremi, Sant’Ippolito, Trebalate, San Filippo, Calanchi Saitta), che lamentano da settimane ripetute interruzioni dell'erogazione idrica.
I due Consiglieri, inoltre, fanno presente che i cittadini di tali vaste zone extraurbane ritengono inammissibile che un disservizio di così grave impatto per la popolazione avvenga senza un tempestivo preavviso da parte del Consorzio di Bonifica 8, e che in più di un’occasione, inoltre, gli utenti hanno segnalato la problematica presso gli uffici preposti senza aver ricevuto alcuna risposta esaustiva nel merito.
Fanno, altresì, presente che la carenza d’acqua fino all’assenza totale sta mettendo in serie difficoltà i cittadini soprattutto durante questo periodo di grande caldo, come quello dei giorni scorsi, costringendoli a ricorrere al servizio delle autobotti private con conseguenti ulteriori costi a loro carico.
Sui disservizi e sul silenzio del Consorzio di bonifica è intervenuto anche il circolo di Modica del PD. "È incomprensibile - afferma una nota dei Dem - come la Regione Siciliana non prenda minimamente in considerazione questo tipo di problematiche che stanno affliggendo la nostra agricoltura nonché larghe fette della popolazione e si disinteressi di un bene primario indispensabile per la sopravvivenza delle nostre filiere agricole".