La vertenza dei Comunali a Rosolini: un Consiglio di tante parole
Il Consiglio comunale aperto a Rosolini sulla vertenza dei comunali, da tre mesi senza stipendi, col quarto in arrivo e la tredicesima mensilità alle porte, rischia di non sortire alcun effetto. Per certi aspetti si è assistito ad una caciara con interventi anche fuori tema, che sicuramente non faranno arrivare i soldi nelle tasche dei 200 dipendenti, oramai fin troppo esasperati. In aula è intervenuto il sindaco Pippo Incatasciato che ha assicurato che il suo governo si sta muovendo per trovare i fondi necessari per colmare il gap dei salari. Il sindaco ha ribadito che a Rosolini il non pagare i tributi ha messo in ginocchio la città. Ma l'intervento politico di Tino Di Rosolini, è stato quello di maggior peso, dove ha puntato il dito contro il governo regionale a guida Pd, quando era Crocetta al vertice. " Crocetta - ha detto Di Rosolini - ha dato una mazzata a 50 Comuni siciliani. Si sono stabilizzati i precari, e questo è avvenuto pure a Rosolini, ma i soldi non sono stati sufficienti per coprire le spese. Al Comune di Rosolini sono stati tagliati più di 4 milioni di euro. Allora questa amministrazione deve seguire due strade: quella politica con il governo della Regione e quella giuridica per recuperare il maltolto". Di Rosolini ha invitato il primo cittadino a chiamarsi i parlamentari, intanto quelli locali, Maria Marzana (M5s) e Pippo Gennuso (Autonomisti), nonchè tutti gli altri parlamentari del Siracusano per presentargli una piattaforma". Di Rosolini è andato oltre la vertenza dei comunali, parlando Asacom ed anche di Nucleo di valutazione che con le nomine fatte "serviva a tenere in piedi la maggioranza silenziosa".
In precedenza il consigliere di opposizione, Giovanni Spadola aveva dato la sua ricetta: "Bisogna scendere sulle strade e parlare con la gente. Innanzitutto mandare a casa l'Assist Srl, la società che ha avuto l'incarico a termine per la riscossione ed eliminare tutti i fermi amministrativi che ci sono in corso. Alle semplici famiglie - ha detto Spadola - và data l'opportunità di pagare i tributi nell'arco di 12 mesi con una normale rateizzazione, senza aggravarli di mora, nè di interessi. Agevolazioni vanno fatte anche alle aziende. Con il dialogo e la comprensione il Comune può fare cassa e pagare puntualmente gli stipendi ai nostri dipendenti comunali".