Catanzaro, sequestrati beni a imprenditore vicino ai clan
Tre società con i relativi patrimoni aziendali comprendenti numerosi autoveicoli, tre unità immobiliari e conti correnti, tutti riconducibili ad un imprenditore ritenuto contiguo alla cosca"Forastefano-Abbruzzese", sono stati sequestrati dai militari dello Scico e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Il provvedimento adottato nei confronti dell'imprenditore che "rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da 'pericolosità qualificata', è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro - Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione. L'imprenditore risulta coinvolto nei procedimenti penali denominati "Gentleman II", "Kossa" e "Athena", che hanno riguardato la cosca in questione operante nella Sibaritide e nei quali, rispettivamente, sono stati ipotizzati i reati di partecipazione all'associazione dedita all'importazione internazionasse di sostanze stupefacenti, truffa ai danni delloStato e violenza privata, tutti reati aggravati dall'agevolazione della cosca e commessi nel periodo compreso tra l'anno 2017 e il 2023. I procedimenti, anche a carico dell'imprenditore, sono attualmente nella fase del giudizio, e in particolare il procedimento "Gentleman II", nel quale l'attività di indagine è stata caratterizzata dall'utilizzo
degli strumenti della cooperazione internazionale, pende in fasedi giudizio abbreviato davanti al Gup di Catanzaro, così come quello denominato "Athena" mentre "Kossa", è in in fase di giudizio di appello.
Il provvedimento odierno è stato adottato nell'ambito delle misure di prevenzione sulla base di indagini economico -patrimoniali coordinati dalla Dda di Catanzaro e affidati agli specialisti della Sezione misure di prevenzione - Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Scico e del Nucleo di Polizia e conomico-finanziaria di Cosenza. In particolare è stata esaminata la posizione reddituale del destinatario, e dei familiari, allo scopo di verificare l'effettiva disponibilità, la provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e alla attività lavorativa.