Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue, con 401 voti: Fdi vota contro, Forza Italia e Pd a favore
Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Sette le schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l'elezione era 360. Gli europarlamentari di Fdi hanno votato contro Ursula Von der Leyen. Lo confermano fonti autorevoli di governo.
"Il grande inciucio è compiuto. L'hanno voluto, l'hanno fatto. Ne risponderanno. Non a noi, che non abbiamo votato chi ha distrutto e continuerà a distruggere l'Europa. Ne risponderanno alle famiglie e alle imprese, ai cittadini che alle ultime elezioni europee hanno bocciato senza appello le politiche della maggioranza Ursula, a partire dalla follia del Green Deal. Si definiscono democratici ma calpestano la volontà popolare espressa tramite il voto. Si definiscono inclusivi ma imbavagliano le opinioni sgradite al politicamente corretto e al pensiero unico, soffocando la libertà di pensiero e di espressione. Non sono buoni, sono buonisti. Spalancano le porte all'immigrazione irregolare, promuovendo l'islamizzazione che cancella diritti civili acquisiti in secoli di lotte. Si riempiono la bocca di 'Europa' e 'valori europei' ma cancellano l'Europa trasformandola in Eurabia e distruggono i valori europei fondati sulle nostre radici cristiane. Noi della Lega, noi Patrioti per l'Europa ci siamo opposti al grande inciucio e ci opporremo anche per i prossimi cinque anni a Ursula Von Der Leyen e alla sua maggioranza. Nel nome della democrazia, dell'Europa e delle sue Nazioni libere e sovrane". Così l'europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) commenta la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.
"La delegazione degli Eurodeputati PD ha deciso di sostenere la candidata alla Presidenza della Commissione Europea, riconfermando Ursula von der Leyen per un secondo mandato. Il suo discorso in aula questa mattina e le linee guida politiche inviate al Parlamento Europeo vanno nella direzione da noi auspicata. Diverse e significative richieste poste come condizione dal Gruppo dei Socialisti e Democratici a von der Leyen trovano riscontro nelle sue parole e nel suo programma: grazie al lavoro negoziale portato avanti dal nostro Gruppo politico, von der Leyen non collaborerà con la destra, ma anzi aprirà il suo campo al Gruppo dei Verdi. Abbiamo ascoltato una forte e determinata condanna all'operato di Viktor Orban, il suo impegno a portare avanti l'agenda per il clima e il Green Deal Europeo, con le importanti proposte di un Clean Industrial Deal e un Industrial Decarbonisation Accelerator Act e l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040; l'impegno a completare l'Unione Europea della Salute; presenterà una nuova strategia dell'UE contro la povertà e il rafforzamento della Garanzia per l'infanzia e un nuovo Piano europeo per gli alloggi accessibili, con un Commissario europeo dedicato, una delle nostre richieste centrali per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione; un forte impegno sul fronte dello stato di diritto e sui diritti, che comprende un aggiornamento della strategia LGBTIQ e una nuova strategia antirazzismo e per l'uguaglianza di genere. Von der Leyen ha anche proposto un rafforzamento della politica di coesione e crescita che metta al centro le regioni, uno dei punti sollevati proprio dalla nostra delegazione. Sul versante degli affari esteri, abbiamo apprezzato le sue parole per un immediato cessate il fuoco a Gaza e la necessita' di portare avanti il lavoro sulla soluzione 'due popoli due stati'. Useremo le audizioni dei Commissari europei per approfondire e far luce sui punti del suo programma che non ci soddisfano pienamente o che richiedono impegni più specifici, a partire dal versante degli investimenti e delle risorse comuni, alle misure specifiche a tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali, fino al tema migrazione, su cui rigetteremo un approccio incentrato sull'aspetto securitario, manchevole delle garanzie sui diritti umani e sul salvataggio delle persone in mare". È quanto dichiara la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo in una nota.