Residenze facili per gli immigrati, 6 misure cautelari a Ragusa
Nelle prime ore della mattinata di oggi la Polizia di Ragusa ha eseguito sei misure cautelari in esecuzione delle ordinanze applicative emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura.
L'attività di indagine, avviata dagli investigatori della Squadra Mobile in stretto raccordo con l’Autorità Giudiziaria, ha permesso di individuare un centro di assistenza per stranieri a Ragusa, gestito da due dei destinatari delle misure cautelari che, a fronte del pagamento di corpose somme di danaro, offriva agli stranieri – prevalentemente di nazionalità tunisina – una serie di abitazioni nel centro storico della città da utilizzare al solo scopo di fare ottenere loro la residenza anagrafica, necessaria alla presentazione delle istanze di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno o anche di ricongiungimento familiare.
L’indagine, corroborata da numerosi servizi di osservazione, ha portato alla luce ben tredici abitazioni che venivano occupate dagli stranieri solo in occasione dei controlli di due operatori comunali, i quali a fronte della corresponsione di denaro omettevano di eseguire la verifica, limitandosi a dei controlli blandi e superficiali comunicando successivamente all’ufficio anagrafe il superamento dell’accertamento, in virtù del quale veniva successivamente concessa la residenza anagrafica nel Comune di Ragusa.
Nel corso dell’attività svolta, un ruolo centrale è stato quello di uno degli arrestati che ha svolto non solo la funzione di tenere i contatti stretti con i due operatori comunali ma anche quella di accompagnare e di indirizzare gli stranieri presso le abitazioni – a costoro ignote – nelle quali avevano richiesto di fissare la residenza e di farli trattenere per il tempo strettamente necessario al controllo dell’operatore.
Dopo le formalità di rito, tre dei destinatari delle misure, fra cui una donna, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, un’altra donna sottoposta all’obbligo di dimora nel Comune di Ragusa mentre per i due operatori comunali è scattata la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Il Comune di Ragusa, da parte sua, sta valutando la costituzione di parte civile nell'eventuale processo.