Reddito, il governo colpisce le fasce più deboli: 33 mila solo a Siracusa
Sono poco meno di 33.000 in provincia di Siracusa i cittadini percettori del RDC, pari a ben 14.745 nuclei familiari fragili. Con un semplice sms dall'oggi al domani un primo step di ben 2.844 nuclei familiari siracusani hanno già subito la sospensione del RDC. Entro la fine dell'anno il provvedimento colpirà tutti gli altri. E mancano le procedure, mancano le circolari, manca l'attivazione del supporto alla formazione (che non potrà partire prima del prossimo autunno) e intanto, se la procedura sarà confermata nei modi e nei tempi previsti dalla norma, il Governo fa cassa sulla pelle dei più poveri. Non era difficile immaginare che Siracusa sarebbe stata, ancora una volta, chiamata a pagare un prezzo altissimo a questa misura, a differenza di altri territori le cui condizioni sociali ed economiche sono migliori delle nostre. Hanno provato a convincerci che è diseducativo riconoscere un sussidio (a Siracusa pari ad un importo medio mensile di euro 610,35 per nucleo familiare fragile), a chi non ha i mezzi per il sostentamento e hanno persino introdotto una nuova figura sociale, quella dell'occupabile, trasmettendo così l'idea che la disoccupazione sia una scelta e non una condanna. La beffa oltre al danno. Un impoverimento esteso che rischia di intaccare il debole tessuto economico del nostro territorio che ha già perso nell'economia provinciale, la somma di euro 1.735.829,85 mensili, perché a tanto ammonta l'importo mensile già sospeso dal 1° agosto ai primi 2.844 nuclei familiari in difficoltà. Sbalordisce l'entusiastico apprezzamento di tanti ascari in salsa siracusana così come lascia interdetti l'assordante afasia del Governatore della Sicilia Renato Schifani, cui non fa difetto l'imbarazzante silenzio. Così come sorprende, nel merito, il silenzio dei Sindaci dei nostri Comuni nei confronti di un provvedimento che scarica sui Comuni stessi e sulle istituzioni locali l'onere di trovare risposte, di prendere in carico migliaia di famiglie in difficoltà. Quegli stessi Comuni che non ce la fanno, che non hanno le risorse sufficienti, non hanno il personale, non hanno strutture adeguate di Servizi Sociali in grado di fronteggiare la portata dell'emergenza sociale in arrivo. Il taglio del RDC segna il confine tra dignità e vergogna. Tra la sufficienza e la privazione, tra il diritto e la concessione. Non è più il momento di stare a guardare.
*Segretario generale Cgil Siracusa