Niente accordo benzinai - governo: confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio
"Ancora oggi il Governo non ha saputo o voluto assumere la responsabilita' di prendere impegni concreti sulle questioni che direttamente possono incidere anche sui prezzi dei carburanti. Immaginando evidentemente di poter continuare ad ingannare gli automobilisti gettando la croce addosso ai benzinai. Confermato il pessimo giudizio sul decreto, pasticciato ed inefficace, a cui sara' necessario mettere mano pesantemente in sede di conversione, abbiamo proposto con serieta' al Governo di assumere alcune iniziative tutte ispirate al recupero della piena legalita' nel settore ed al ripristino di un sistema regolatorio certo, con l'obiettivo di adeguare efficienza e gli standard di servizio offerti agli automobilisti italiani e ottenere la proposizione di prezzi dei carburanti equi e stabilmente contenuti". Lo affermano in una congiunta di Fegica e Figisc/Anisa, "Nel medio periodo e' necessario l'avvio di un confronto - aggiungono le associazioni - che metta immediatamente in cantiere la riforma del settore volta a chiudere 7.000 impianti, che secondo una stima prudente sono attualmente nelle mani della criminalita' piu' o meno organizzata, recuperare al gettito erariale circa 13 miliardi di euro sottratti ogni anno alle casse dello Stato e quindi ripristinare condizioni di mercato e concorrenza non drogate. Piu' nell'immediato deve essere urgentemente varata la norma che preveda controlli e sanzioni - attualmente inesistenti- per i titolari degli impianti che non rispettano gli obblighi di legge imposti sui contratti di gestione e gli accordi collettivi, posto che almeno il 60% dei gestori e' senza contratto o con contratti illegali e condizioni economiche minime.