Accoglienza dei migranti, truffa allo Stato nell'Agrigentino: 6 indagati
Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza di Agrigento, coordinata dalla Procura della Repubblica. I militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure coercitive - obbligo di firma e divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione - e un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di sei persone coinvolte nella gestione di un Ente che si occupa di accoglienza di migranti richiedenti asilo. Gli inquirenti ipotizzano in particolare che le società che gestivano alcuni centri di accoglienza simulassero di ospitare migranti per ottenere rimborsi da parte dello Stato omettendo di annoiare nei registri i trasferimenti dalle strutture. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato.
Si tratta di Francesco Morgante, 52 anni di Favara, Anna Maria Nobile, di 49 anni di Agrigento, Giovanni Giglia, 56 anni, di Favara, Giuseppe Butticè, fi 56, favarese. Alessandro Chianetta, 36 anni di Favara, Massimo Accurso Tagano, 48 anni di Agrigento, 48 anni. Emesso anche un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre un milione e trecentomila euro: tra questi conti e rapporti bancari e finanziari riconducibili agli indagati, dieci unità immobiliari (tra cui due lussuose ville nel territorio agrigentino), e altri beni registrati.
Tutti gli indagati operavano nella "Omnia Accademy", società che gestisce numerosi centri di accoglienza in provincia. Secondo gli inquirenti l’effettiva presenza degli ospiti nelle strutture non era accertata. Anzi, si sarebbe omesso di comunicare l’allontanamento dei migranti dai propri centri di accoglienza e si sarebbero incassati importi di diaria giornaliera anche per migranti in carcere. A questo si aggiungerebbe un giro di false fatturazioni che sarebbero servite a simulare forniture di acqua e capi di abbigliamento, per importi milionari, ritenute inesistenti. L’importo ammonterebbe, secondo le stime delle Fiamme Gialle, a circa 2 milioni e mezzo di euro. In particolare, secondo i calcoli degli inquirenti, sarebbero stati distribuiti 15 litri d’acqua al giorno a ciascun migrante. Nel “mirino” anche l’acquisto di scarpe di marca, sulla carta destinate ai migranti, del costo di 150 euro al paio.