Sunia di Ragusa: si facciano dei protocolli per bloccare gli sfratti
"La drammatica situazione sanitaria, economica e sociale che vive il paese sta incidendo fortemente sulla situazione di grave disagio abitativo che già da tempo pesa sulle famiglie italiane. Il dato degli sfratti per morosità incolpevole aumenta a dismisura come dimostrano le crescenti procedure nei tribunali di questi ultimi mesi, per le difficoltà di tanti inquilini a corrispondere il canone di locazione. Il Parlamento, nella complessa situazione di crisi politica aperta, lavora per la conversione in legge del DL 183/2021 nel cui testo opportunamente il Governo ha inserito una sospensione degli sfratti per morosità ad uso abitativo e diverso e delle procedure immobiliari, sino al 30 giugno". Lo scrivono il Sunia, il Sicet, l?uniat di Ragusa al prefetto.
"Di fronte a prese di posizione durissime contro questa norma da parte di chi vorrebbe una immediata ripresa delle esecuzioni degli sfratti abbiamo, con fermezza, richiesto ai gruppi parlamentari, di confermare questa norma che, se cancellata, determinerebbe una situazione insostenibile per le nostre città colpite oltre che dagli effetti molteplici e le restrizioni della pandemia, dal dilagare di un crescente numero di famiglie che rischiano di essere messe “in mezzo alla strada” senza una alternativa alloggiativa, organizzando per il giorno 9 febbraio alle 15 a Piazza di Montecitorio, un presidio unitario, in concomitanza con la riunione delle Commissioni congiunte degli Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro a cui parteciperà, stante le restrizioni dovute al Covid 19, solo una sparuta rappresentanza di questi sindacati. Occorre da parte dello Stato un piano organico e strutturale di edilizia pubblica che, partendo dalle risorse esistenti e da un massiccio finanziamento con il Recovery fund, punti sulla rigenerazione, la riqualificazione energetica, il recupero degli alloggi esistenti e con l'obiettivo di realizzare almeno 500 mila nuovi alloggi senza consumo di suolo, utilizzando ai fini del piano anche i fondi strutturali europei 2021-2027 e i fondi ex Gescal ancora oggi inutilizzati.
Parallelamente le scriventi strutture territoriali intendono promuovere a livello territoriale accordi e protocolli che vedano coinvolti Comuni, Tribunali, IACP, rappresentanze sindacali dell’inquilinato e della proprietà allo scopo di individuare adeguati strumenti di “governo dell’esecuzione degli sfratti” negli ambiti territoriali coinvolgendo Prefetture, Tribunali, Comuni, Iacp Sindacati degli inquilini e della proprietà con protocolli e intese per una graduazione delle esecuzioni e la predisposizione di strumenti alternativi che consentano il passaggio da casa a casa per assicurare certezze e diritti agli inquilini e ai proprietari".